21 व्या शतकातल्या गरजा आणि आकांक्षापूर्ती करतानाच भारताला पुढे नेण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण उपयुक्त

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण भारताला ज्ञानकेंद्र बनवू शकेल

राज्यपालांच्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020’ वरील परिषदेचे राष्ट्रपती कोविंद यांच्या हस्ते उद्घाटन

नवी दिल्‍ली : ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020’ विषयी राज्यपालांच्या एक दिवसीय आभासी परिषदेचे आज आयोजन करण्यात आले होते. नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे काही केवळ कागदी दस्तऐवज नाही तर देशाच्या आशा आकांक्षांची पूर्ती कशी होऊ शकेल, याचा त्यामध्ये विचार करण्यात आला आहे, यावर राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, विविध राज्यांचे राज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांचे एकमत झाले.

या परिषदेला मार्गदर्शन करताना राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 21व्या शतकातल्या गरजा आणि आकांक्षांचा विचार करून तयार करण्यात आले आहे, देशाला विशेषतः युवकांना ते पुढे नेणारे धोरण आहे. पंतप्रधानांची प्रेरणादायी भूमिका आणि दूरदर्शी नेतृत्वामुळे असा शैक्षणिक दस्तऐवज प्रत्यक्षात येवू शकला, याबद्दल राष्ट्रपतींनी त्यांचे अभिनंदन केले तसेच हे धोरण तयार करण्यासाठी महत्वाचे कार्य करणारे डॉ. कस्तुरीरंगन आणि मंत्री तसेच शिक्षण मंत्रालयाचे संबंधित अधिकारी यांच्या कामाचे कौतुक केले. नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करताना देशभरातल्या 2.5 लाख ग्रामपंचायती, 12,500पेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि 675 जिल्ह्यांमधून दोन लाखांपेक्षा जास्त आलेल्या शिफारसींचा विचार करण्यात आला आहे. आता जर त्यामध्ये प्रभावीपणे बदल घडवून आणले तर शैक्षणिक  क्षेत्रामध्ये भारत महासत्ता म्हणून उदयास येईल, असे राष्ट्रपती यावेळी म्हणाले.

एनईपीविषयी माहिती देताना  राष्ट्रपती म्हणाले, या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांमधल्या विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. सर्व राज्यांमध्ये मिळून जवळपास 400 विद्यापीठे आहेत आणि त्यांच्याशी संलग्न 40,000 महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे या विद्यापीठांशी समन्वय आणि संवाद स्थापित करणे आवश्यक आहे. सर्व कुलगुरूंबरोबर राज्यपाल समन्वय साधून हे काम कुलपती म्हणून राज्यपाल करू शकणार आहेत.

सामाजिक न्यायासाठी शिक्षणाचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे, असे सांगून राष्ट्रपती कोविंद यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये केंद्र आणि राज्यांनी संयुक्तपणे  जीडीपीच्या 6 टक्के गुंतवणूक करण्याची शिफारस केली आहे, असे सांगितले. एनईपीमध्ये सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थांच्या बळकटीवर भर देण्यात यावा, तसेच विद्यार्थी वर्गाला त्यांचे मूलभूत हक्क, कर्तव्ये, घटनात्मक मूल्ये आणि देशभक्ती यांच्याविषयी आदर निर्माण करण्यात यावा, असेही कोविंद यावेळी म्हणाले.

एनईपीमध्ये शिक्षकांची भूमिका मध्यवर्ती असणार आहे, असे सांगून राष्ट्रपती कोविंद म्हणाले, शिक्षण व्यवसायासाठी सर्वात योग्य लोकांची निवड करण्यात येईल. या दृष्टिकोणाचा विचार करून शिक्षकवृदांसाठी नवीन आणि सर्वंकष, सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम आगामी वर्षापर्यंत तयार करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्व सांगताना राष्ट्रपती कोविंद म्हणाले, पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेमध्ये भारतात  5 टक्क्यांपेक्षा कमी लोक औपचारिक व्यावसायिक शिक्षण घेतात. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये व्यावसायिक शिक्षण हे मुख्य प्रवाहातल्या शिक्षणाचा एक भाग बनविण्यात आले आहे. व्यावसायिक शिक्षणालाही समान दर्जा देण्यात येईल. त्यामुळे नवीन पिढी कौशल्य शिक्षण फक्त घेणारच नाही तर त्याला सन्मानही मिळेल. श्रमाला प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ  शकणार आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रभावी योगदानावर नवीन शिक्षण धोरणाचे यश अवलंबून आहे, असे मत राष्ट्रपती कोविंद यांनी यावेळी व्यक्त केले. घटनेच्या समवर्ती सूचीमध्ये शिक्षणाची गणना केली जाते. यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समन्वय साधण्याची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले. राज्यपालांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाविषयी दाखविलेल्या उत्साहाचे कौतुक राष्ट्रपतींनी केले. काहींनी संबधित शिक्षण मंत्री आणि कुलगुरूंबरोबर संवाद साधून शिक्षण धोरण राबविण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सर्व राज्यपाल आणि शिक्षण मंत्र्यांच्या योगदानामुळे भारताला ‘ज्ञान केंद्र’ बनविणे, शक्य होणार आहे, असे निरीक्षण राष्ट्रपती कोविंद यांनी अखेरीस नोंदविले.

Click here to see President's speech in English  

Click here to see President's speech in Hindi