लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करुनच पुणे जिल्ह्यात 'जमावबंदी आदेश' लागू करण्याचा निर्णय घ्या -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे : पुणे जिल्ह्यात 'कोरोना'च्या रुग्णांमध्ये वाढ होत आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागात जमावबंदी आदेश लागू करण्याबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीसह दोन्ही महापौरांशी चर्चा करुन प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.

विधानभवन सभागृहात आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागातील कोरोना परिस्थितीचा लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आढावा घेतला. बैठकीला राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून) राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (व्हिसीद्वारे), पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, आमदार अशोक पवार, आमदार सुनिल शेळके, आमदार राहुल कुल, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतारे यांच्यासह विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जमाबंदी आयुक्त तथा ससून रुग्णालयाचे समन्वय अधिकारी एस. चोक्कलिंगम, पुणे पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, उपमुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ बुटाला, वैद्यकीय सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे, ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शहरी भागासह ग्रामीण भागातील 'कोरोना'चा रुग्णदर व मृत्यूदर कमी होणे गरजेचे असून यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात. 'कोरोना'चा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासन पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देईल. रुग्णांना वेळेत ऑक्सिजनयुक्त खाटा व योग्य उपचार मिळवून देण्यासाठी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने गांभीर्याने काम करावे. ग्रामीण भागातील रुग्णांना त्याच भागात उपचार मिळवून देण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये पुरेशा आरोग्य सुविधा व वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करुन द्यावीत. येथील ऑक्सिजनयुक्त बेड व अन्य सोयी सुविधांसाठीची अपुरी कामे आरोग्य व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गतीने पूर्ण करुन घ्यावीत, अशी सूचना करुन नवीन बांधकाम पूर्ण झालेल्या नवनिर्मित ग्रामीण रुग्णालयांसाठी विशेष बाब म्हणून तात्काळ पदनिर्मिती करण्यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. जिल्ह्यात गृह सर्वेक्षणावर भर देवून 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' मोहिम प्रभावीपणे राबवावी. यात लोकप्रतिनिधींसह स्वयंसेवी संस्था व नागरिकांना सहभागी करुन घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक त्या सोयी सुविधा व साधन सामग्री उपलब्ध असल्याची खात्री जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी करावी. या भागातील रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असतांना गृह विलगीकरण करण्यात येणाऱ्यांचेही प्रमाण वाढत आहे. गृहविलगिकरण केलेल्या रुग्णांना दुरध्वनीव्दारे संपर्क साधून योग्य ते मार्गदर्शन करुन त्यांची माहिती अद्यावत ठेवावी. याबरोबरच औद्योगिक क्षेत्रातील व खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये आढळून येणाऱ्या बाधित रुग्णांची माहिती अद्ययावत ठेवावी. जेणेकरुन संसर्ग रोखणे सोपे होईल.

राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, शहरी भागातील रुग्णालयांवर ग्रामीण भागातील रुग्णांचा ताण वाढू नये यासाठी ग्रामीण भागातच पुरेशा सोयी सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. तसेच ऑक्सीजनयुक्त बेड, व्हेंन्टीलेटर व अन्य उपकरणे सुरळीत सुरु ठेवावीत.

आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविका 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' योजनेचे सर्वेक्षण करत आहेत. त्यांचे संरक्षण व इतर महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्याच्या सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे केली.
यावेळी आमदार अशोक पवार, आमदार सुनिल शेळके व आमदार राहुल कुल यांनी ग्रामीण भागातील कोरोना रुग्णांना वेळेत उपचार व्हावेत यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात असे सांगून आवश्यक त्या सूचना केल्या.

जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी शहरी भागासह ग्रामीण भागातील कोरोना परिस्थितीची माहिती दिली. जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्ण, अति जोखीम व कमी जोखीम नागरिक, कोरोनामुक्त झालेल्या नागरिकांची संख्या तसेच रुग्णदर व मृत्युदराबाबत माहिती देवून ऑक्सिजन पुरवठा नियोजन व बेडची उपलब्धता तसेच उपाययोजनांची माहिती दिली.