चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर ९ पूर्णांक २ टक्के राहण्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात अंदाज

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशाच्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केला. चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर ९ पूर्णांक २ टक्के राहण्याची शक्यता यात वर्तवण्यात आली आहे. कृषी, उद्योग, सेवा यासारख्या क्षेत्रात गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत मोठी वृद्धी होईल, अशी शक्यताही यात वर्तवण्यात आली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर ७ पूर्णांक ३ टक्क्यांनी घसरला होता. मात्र यंदा त्यात ९ पूर्णांक २ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळं देशातले आर्थिक व्यवहार कोरोना पूर्व पातळीवर आल्याचं स्पष्ट होतंय. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट अधिक तीव्र होती. तरी गेल्या आर्थिक वर्षात झालेल्या लॉकडाऊनच्या तुलनेत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कमी परिणाम झाला, असं अहवालातून दिसून येतंय.

चालू आर्थिक वर्षात कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर ३ पूर्णां ९ टक्के राहील अशी आशा आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामात पेरणीच्या क्षेत्रात झालेली वाढ आणि गहू तसंच तांदळाच्या लागवडीखालच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात सातत्यानं वाढ होते आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात विक्रमी १५० दशलक्ष टनांहून अधिक धान्याचं उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. 

गेल्या आर्थिक वर्षात ७ टक्क्यांनी घसरण झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रात यंदा ११ पूर्णांक ८ टक्क्यांची वाढ होईल, असा अंदाज आहे. उत्पादन, बांधकाम, खाणकाम यासारख्या क्षेत्रात अशी वाढ दिसून येऊ शकते. सेवा क्षेत्राला कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला होता. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात ८ पूर्णांक ४ टक्क्यांची घसरण नोंदवलेलं हे क्षेत्र यंदा ८ पूर्णांक २ टक्क्यांची वाढ नोंदवेल असा अंदाज आहे. वित्त, बांधकाम यासारखं क्षेत्र कोरोना पूर्व परिस्थितीत आलं असलं तरी प्रवास, व्यापार आणि हॉटेल क्षेत्र कोरोनाच्या सावटातून पूर्णपणे बाहेर आलेलं नाही. पर्यटन क्षेत्राला मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट झाली असली तरी सॉफ्टवेअर आणि आयटी निगडीत क्षेत्रांच्या निर्यातीत मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. 

चालू आर्थिक वर्षात सर्वसामान्य नागरिकांकडून होणारा खर्च ७ टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा आहे तर सरकारकडून होणाऱ्या खर्चात ७ पूर्णांक ६ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. लसीकरणाचे वाढलेले प्रमाण आणि आर्थिक परिस्थिती लवकरात लवकर सर्वसाधारण झाल्यानं कोरोनापूर्व काळाच्या तुलनेत खासगी संस्थांकडून होणारा खर्च यंदा ९७ टक्के असण्याची शक्यता आहे.  

चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत देशातून होणारी वस्तू आणि सेवांची निर्यात दमदार राहिलेली आहे. या वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यात मालाची निर्यात दरमहा ३० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त राहिली आहे. कोरोनाच्या निर्बधांचा यावर फार काही परिणाम झालेला नाही. व्यावसायिक आणि सल्लागार सेवा, दृकश्राव्य सेवा, माल वाहतूक, दूरसंचार, संगणक आणि तत्सम सेवांच्या निर्यातही मोठी वाढ झाली. त्यामुळं चालू आर्थिक वर्षात देशाची निर्यात १६ पूर्णांक ५ टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा आज सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या आयातीमध्ये २९ पूर्णांक ४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. 

३१ डिसेंबर २०२१ अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे ६३४ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका परकीय चलनाचा साठा होता. १३ महिन्यांहून अधिक कालावधीच्या निर्यातीसाठी हे चलन पुरेसं असून देशाच्या परकीय कर्जापेक्षा अधिक आहे. 

विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई हा पुन्हा चिंतेचा मुद्दा म्हणून समोर आला आहे. इंधन, खाद्येतर वस्तूंच्या किंमतीत झालेली वाढ, पुरवठा साखळीत निर्माण झालेले अडथळे, मालवाहतुकीचा वाढता खर्च यामुळं महागाईत वाढ झाली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत गेल्या आर्थिक वर्षात ६ पूर्णांक ६ टक्के असलेलं ग्राहक मूल्य निर्देशांक यंदाच्या वर्षी ५ पूर्णांक २ टक्के होता. घाऊक मूल्य निर्देशांक मात्र १० टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. 

गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेला दिलेली मदत आणि आरोग्य सुविधांवर झालेल्या खर्चामुळं देशाची वित्तीय तूट आणि सरकारनं घेतलेलं कर्ज वाढलं होतं. मात्र चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या महसुलात वाढ झाली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत ९ पूर्णांक ६ टक्क्यांच्या तुलनेत सरकारच्या महसुलात ६७ पूर्णांक २ टक्के वाढ झाली आहे. जुलैपासून दरमहा १ लाख कोटींहून अधिक जीएसटी सरकारी तिजोरीत जमा होतो आहे. त्यामुळं एप्रिल ते नोव्हेंबरमध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत वित्तीय तूट ४६ पूर्णांक २ टक्के होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या या कालावधीच्या तुलनेत हे प्रमाण १ तृतीयांश आहे.