मेट्रोसह इतर पायाभूत सुविधांची कामे कालबद्ध रितीने युद्धपातळीवर करा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे वॉर रुम बैठकीत निर्देश

 

मुंबई : राज्यातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प गतीने आणि कालबद्धरित्या पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर संबंधित विभागांनी काम करावे तसेच प्रलंबित बाबी, आवश्यक परवानग्या तातडीने मिळवून घ्याव्यात.  विशेषत: अहमदाबाद-मुंबई हायस्पीड रेल्वेशी (बुलेट ट्रेन) संबंधित भूसंपादन, मोबदला, जागा हस्तांतरण हे विषय 30 सप्टेंबरपूर्वी मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रालयातील वॉर रूममधून राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते.

प्रकल्प रेंगाळल्यास त्याचा खर्चही वाढतो त्याचप्रमाणे लोकांना सुविधा मिळण्यासदेखील उशीर होतो.  केंद्र सरकार विविध प्रकल्पांना मान्यता देत असून राज्यानेदेखील याचा फायदा करून घेतला पाहिजे आणि पाठपुरावा करून योजना मार्गी लावल्या पाहिजेत यावर मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत भर दिला.

आजच्या बैठकीत रेल्वे, मेट्रो, मल्टीमोडल कॉरिडॉर, तुळजापूर, पंढरपूर अशा काही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.

बुलेट ट्रेन : भूसंपादन, मोबदलाविषयक कामांना गती द्या

मुंबई ते अहमदाबाद असा 508.17 कि.मी. लांबीचा हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प (बुलेट ट्रेन) असून यासाठी एक लाख 8 हजार कोटी खर्च आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रात मिळून एकूण 12 स्थानके असून महाराष्ट्रात त्यातील 4 स्थानके आहेत. मुंबईतील 1 स्थानक वगळून उर्वरित तीनही स्थानके उन्नत प्रकारातील आहेत. यासाठी जपान सरकारने कर्ज दिले असून 50 टक्के खर्चाचा वाटा केंद्र सरकार तर 25 टक्के वाटा महाराष्ट्र आणि 25 टक्के गुजरात सरकार उचलणार आहे.  यासाठी एमएमआरडीएमधील 4.8 हेक्टर जागा भूमिगत स्थानकासाठी  30 सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही एमएमआरडीएने करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच भूसंपादन, मोबदला, जमीन हस्तांतरण या बाबीदेखील पालघर तसेच ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.

मेट्रो मार्गासाठी भूसंपादन वेगाने करा

आजच्या बैठकीमध्ये बुलेट ट्रेन व्यतिरिक्त मुंबई मेट्रो मार्ग-3, 4,5,6,9 आणि 11 यांचा त्याचप्रमाणे मेट्रो मार्ग 2 ए (दहिसर पूर्व ते डीएन नगर), मेट्रो मार्ग-7 (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व),  यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.  वडाळा ते कासारवडवली हा मेट्रो मार्ग-4 तसेच ठाणे ते कल्याण व्हाया भिवंडी हा मेट्रो मार्ग-5 या मार्गांसाठी भूसंपादन व हस्तांतरणाचे काम वेगाने पूर्ण करावे असे त्यांनी सांगितले.

वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्ग

वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी प्रकल्पाची किंमत 1096 कोटी रुपये इतकी वाढली असून या संदर्भातील मंत्रिमंडळ प्रस्ताव तातडीने मान्यतेसाठी आणावा असे आदेश देतानाच त्यांनी वन विभागाशी संबंधित प्रलंबित बाबीही  तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना वन विभागास दिल्या.  या रेल्वे मार्गासाठी सुमारे 30 कोटी रुपयांचा वाटा राज्य सरकारने यापूर्वीच दिला आहे.

शिवडी-वरळी जोड रस्ता तसेच मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक याला देखील वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.  एमटीएचएलचे काम 84 टक्के पूर्ण झाले असून पुढच्या वर्षी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये हे काम पूर्ण होईल अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

जलवाहिन्यांच्या कामाला गती द्यावी

सूर्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होत आली असून पुढच्या वर्षीपासून नागरिकांना पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल. मात्र यासाठी वसई-विरार महानगरपालिका तसेच मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने तातडीने जलवाहिन्या टाकण्यासाठी निविदा व इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

पंढरपूर, तुळजापूर मंदिरांचा विकास आराखडा

या बैठकीत पंढरपूर, तुळजापूर मंदिरांचा विकास आराखडा दोन महिन्यात सादर करावा, जेणेकरुन या ठिकाणी भाविकांना मोठ्या प्रमाणावर सुविधा देता येणे शक्य होईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना पर्यटन विभागाशी समन्वयाने या संदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशाही सूचना देण्यात आल्या.

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे

या मार्गाला नीती आयोगानेदेखील एप्रिल 2022 मध्ये मान्यता दिली असून केंद्राच्या अर्थविषयक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीची मान्यता बाकी आहे.  यासाठी देखील खासगी जागेचे भूसंपादन, शासकीय व वन जमिनीचे हस्तांतरण या बाबींना गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या व्यतिरिक्त पुणे मेट्रो, पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळ, नागपूर येथील मेट्रो तसेच विमानतळ या कामांबाबत देखील या वॉर रुम बैठकीत चर्चा होऊन मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

या बैठकीस मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नॅशनल हाय स्पीड रेल्वे कार्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र प्रसाद तसेच एमएमआरडीए आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते.