केंद्र-राज्याच्या योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवा, एकमेकांमध्ये उत्तम समन्वय ठेवणे आवश्यक

 

मुंबई : नव्या सरकारकडून प्रधानमंत्र्यांनीदेखील मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. विशेषत: केंद्र आणि राज्य भागीदारीच्या योजना अगदी शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकार म्हणून नागरिकांपर्यंत पोहोचावे, आपली कार्यक्षमता वाढवताना एकमेकांमध्ये समन्वय ठेवावा. तसेच योजनांमध्ये लोकांचाही सहभाग वाढवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. राज्यातील सर्व योजनांच्या लाभार्थींना वैयक्तिकरित्या मुख्यमंत्र्यांचे पत्र पाठवा, असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या केंद्राच्या योजना किती प्रमाणात लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत, याचा विस्तृत आढावा घेतला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना योजनांच्या अंमलबजावणीविषयी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. प्रारंभी मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी बैठकीच्या आयोजनाविषयी प्रास्ताविक केले तर उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी सादरीकरण केले.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, प्रधानमंत्र्यांच्या भेटीस गेलो असता त्यांनी केंद्र राज्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढली असून अंमलबजावणीत कोणत्याही स्वरुपाच्या अडचणी आल्या तरी आपण त्या दूर करु. नवनवीन उपक्रमांचे स्वागत आहे. केंद्राचा जास्तीत जास्त निधी कसा मिळेल हे पाहून तात्काळ असे प्रस्ताव सादर करावेत. शासन आणि प्रशासन ही राज्य कारभाराच्या रथाची दोन चाके आहेत. दोघांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. लोकाभिमुख योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,असेही ते म्हणाले.

विविध सूचना

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विविध योजनांच्या बाबतीत काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. राज्यातील आकांक्षित जिल्ह्यांतील एका गावात पालक सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन मुक्काम करावा. वैयक्तिक लाभार्थ्यांना आपल्या स्वाक्षरीचे पत्र द्यावे. नागरिकांचा योजनांमधील सहभाग वाढेल असे पाहावे. विशेषत: जलजीवन मिशन, कौशल्य विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनआरोग्य योजना, अटल पेन्शन योजना, पीएम गतिशक्ती, क्षयरोगाचे उच्चाटन, पीएम स्वनिधी योजना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अशा विविध 14 योजनांच्या अंमलबजावणीचा त्यांनी आढावा घेतला.

हर घर तिरंगा उपक्रम उत्साहाने राबवा

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हर घर तिरंगा ही मोहीम राज्यामध्ये सर्व नागरिकांनी उत्साहाने राबवावी यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाने जनजागृती करावी, अशी सूचना केली. यासाठी अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविण्याचे उद्दिष्ट असून यासाठी शाळा-शाळांमधून प्रभातफेऱ्या, अंगणवाडी, सहकार विभाग, पंचायतराज अशा विविध विभागांच्या समन्वयाने ही मोहीम आपल्याला यशस्वी करायची आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोविड मोफत बूस्टर डोसला वेग द्या

राज्यात 75 दिवसांच्या कोविड मोफत बूस्टर डोस मोहिमेस वेग देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागास दिले. यासाठीदेखील मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी, असे ते म्हणाले.

जलजीवन मिशन

मराठवाडा ग्रीडविषयी एक संपूर्ण सादरीकरण करा व केंद्र सरकारच्या योजनेत त्यातील काही घटक कसे समाविष्ट करुन घेता येईल ते पाहा, अशा सूचना करुन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी जलजीवन मिशनला वेग द्यावा तसेच हर घर नल से जलची 100 टक्के अंमलबजावणी झालीच पाहिजे हे पाहण्याच्या सूचना केल्या.

शहरी गृहनिर्माण योजनेस वेग द्यावा

प्रधानमंत्री आवास योजनेची शहरांमध्ये केवळ 12 टक्के तर ग्रामीण भागात 74 टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. ग्रामीण भागात गृहनिर्माणाचा वेग चांगला असला तरी शहरी आवास योजनेस अधिक वेग द्यावा आणि तीन महिन्याच्या आत त्याचा कृती आराखडा सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्या. पीएम स्वनिधी कार्यक्रमाची मुंबई महापालिकेमार्फत अधिक चांगली अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

एक जिल्हा, एक उत्पादन, आधार पडताळणी

राज्यातील प्रत्येक जिल्हा हा विशिष्ट उत्पादनासाठी ओळखला गेला पाहिजे. तो त्या जिल्ह्याचा ब्रँड व्हावा. तसेच त्याची निर्यात करणे, बाजारपेठ उपलब्ध करणे आदी बाबतीत नियोजन असले पाहिजे असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. बनावट आधार कार्डस् ओळखण्यासाठी एक राज्यव्यापी पडताळणी मोहीम आखावी, असेही ते म्हणाले. यासाठी ब्लॉक्समधली गावे निवडावी, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

प्रधानमंत्री मस्त्यसंपदा योजनेची अंमलबजावणी दक्षिण भारत व गुजरातमध्ये चांगल्या प्रकारे झाली आहे. त्याचप्रमाणे आयआयटीमधील कौशल्य विकासासंदर्भात कर्नाटकातही चांगले काम झालेले आहे. याठिकाणी आपल्या अधिकाऱ्यांची पथके पाठवून अभ्यास करावा. तसेच गोबर धन बायो सीएनजी योजना योग्य रितीने गोशाळा आणि बचत गटांनादेखील सहभागी करुन घ्यावे, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

देशात मुंबईमध्ये क्षयरोगाचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे. त्यामुळे क्षयरोगाचे उच्चाटन ही मोहीमदेखील पार पाडण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले. या बैठकीत अमृत सरोवर अर्बन, जलधरोहर संरक्षण, तंत्र आणि वैद्यकीय शिक्षण मराठी भाषेमध्ये देण्याकरिता भाषा तज्ज्ञांचे मंडळ स्थापन करणे, जीएसटी अंमलबजावणी, जेम पोर्टलवरील खरेदी, असंघटित कामगारांची नोंदणी, गोबर धन बायो सीएनजी, पीक विकेंद्रीकरण, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम, आधार सेवा, क्रीडा उपक्रम तालुक्यापासून जिल्ह्यांपर्यंत आयोजित करणे, अंगणवाडी दत्तक घेणे अशा केंद्र सरकारच्या उपक्रमांवर देखील चर्चा झाली.