भूविकास बँकांकडून कर्ज घेतलेल्यांना कर्जमाफी देण्याचा राज्य मंत्रीमंडळाचा निर्णय

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा राज्य सरकारनं घेतला आहे. ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची ही कर्जमाफी आहे. या निर्णयामुळे राज्यातल्या सुमारे ६९ हजार हेक्टर शेतजमिनीवरचा भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. याशिवाय सर्व भूविकास बँकांचे सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण देणी अदा करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारनं घेतला आहे. 

अल्पसंख्यांक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातल्या १५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन २ हजार ८०० बचत गटांची निर्मिती करायला आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदीया, गडचिरोली या १५ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी २०० बचत गट स्थापन केले जातील. 

नांदेड, वाशिम जिल्ह्यातलं कारंजा , परभणी, औरंगाबाद आणि नागपूरमधल्या महामंडळाच्या बचत गटातल्या दीड हजार महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

राज्यातल्या ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या विशेष मोहिमेत महिलांना तपासणीसाठी नेण्याकरिता तसेच औषधांसाठी प्रती जिल्हा २ कोटी रुपये निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मोहिमेला नवरात्री उत्सवापासून सुरुवात झाली असून हा कार्यक्रम १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत सुरु राहील.