उद्योग वाढीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

नाशिक : जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रास चालना देणारे पोषक वातावरण आहे. त्यादृष्टीने उद्योगांच्या वृद्धीसाठी आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे. स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रातील समस्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्योजकांसोबत वेळोवेळी बैठका घेऊन कालबद्धरीत्या प्रश्नांचे निराकरण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

नाशिक औद्योगिक व एसएमई यांच्यातर्फे आयोजित परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज ध्वनीचित्रफितीद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी एसएमई चेंम्बर ऑफ इंडियाचे संस्थापक तथा अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे, एसबीआय बँकेच्या महाव्यवस्थापक मेरी सागाया, वेस्टर्न इंडिया रिजनल कौन्सिलचे चेअरमन श्रीराम महानकालीवार, एसएमईच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीप्ती पाटील यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी, उद्योजक उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, नाशिक कुंभमेळा व तीर्थक्षेत्रांची पावन भूमी असून थोर विचारवंत व समाज सुधारकांचा वारसा या शहराला आहे. उद्योजक व नवउद्योजकांच्या मार्फत कृषी क्षेत्रात विविध  नाविन्यपूर्ण प्रयोग राबविण्यात येत आहेत. उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या भांडवलासोबतच येथील लोकांमध्ये उद्यमशील मानसिकता उपजतच आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेच्या यशस्वितेसाठी उद्योजकांचा हातभार लागत आहे. स्थानिक उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर नेहमीच प्राधान्य देण्यात येत आहे. औद्योगिक वसाहतीत चांगले रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच आवश्यक मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत.

लॉजिस्टीक पार्क, एक्झीबीशन सेंटर्स, इलेक्ट्रीकल हब, इंडस्ट्रीअल पार्ककरीता केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. उद्योजकांना जागा वाटप प्रक्रिया जलद व सुलभतेने करण्यात येत आहे. गेल्या चार महिन्यात शासनास्तरावर उद्योगवाढीसाठी पायाभूत सुविधा, उद्योगातील गुंतवणूक व रोजगार वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येत असून त्यासोबतच पायाभूत विकास प्रकल्पांना वॉर रूमच्या माध्यमातून सनियंत्रित केले जात आहे. कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमातून सुमारे सव्वा लाख बेरोजगारांना रोजागार देण्यास प्रारंभ झाला आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे  यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल व हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी कॉरीडॉर व मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत असून त्याचाही लाभ उद्योगवाढीसाठी होणार आहे. गतिमान दळणवळण, रस्ता, वीज, पाणी व जमीन या मुलभूत सुविधाही शासन उपलब्ध करून देत आहे. कृषीपूरक उद्योगांनाही चालना देण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नातून दोन लाख कोटींचे प्रकल्प महाराष्ट्रात येत असून काही प्रकल्प लवकरच सुरू होणार आहेत. आगामी काळात 30 ते 40 हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात होणार आहे. माहिती व तंत्रज्ञान प्रकल्पात फेरबदल करून त्यांची नव्याने आखणी करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रीकल वाहन, कृषी, उद्योग, फुटवेअर, पोलाद, लेदर पॉलिशिंग अशा उद्योग क्षेत्रात साधारण 75 हजार पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. 8 हजार युवकांना सामूहिक नियुक्ती पत्र दिले असून राज्यातील ग्रामीण भागात एक हजार कौशल्य केंद्र उभारली जाणार आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून अंदाजे 25 हजार उद्योजक एक वर्षात तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम व्यापक प्रमाणात राबविला जात आहे. डेटा सेंटर आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांसाठी डेडिकेटेड इंडस्ट्रीयल पार्क देखील उभारण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी उद्योजकांशी बँकेशी निगडित समस्यांबाबत संवाद साधून मार्गदर्शन केले.