विधानपरिषद लक्षवेधी

 

प्रकल्पग्रस्तांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन्नतीसाठी राज्य शासन उपाययोजना करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : प्रकल्पग्रस्त जमिनी देतात म्हणूनच मोठमोठे विकास प्रकल्प उभे राहतात. त्यामुळे राज्याच्या विकासात प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी राज्य शासन आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास, उद्योग आदी माध्यमातून त्यांना उन्नतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत २१ जानेवारी १९८० च्या शासन निर्णयान्वये प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील भरतीमध्ये एकूण जागांच्या किमान पाच टक्के पर्यंत सर्वोच्च प्राथम्यक्रम देण्यात आले होते. तथापि, त्यानंतर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या विविध निर्णयांनुसार शासकीय, निमशासकीय आणि अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत सर्व प्रसारमाध्यमांतून जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात यावेत, असे निर्देश दिले. त्यानुसार १९ नोव्हेंबर २००३ रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले. यानंतर देखील न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील निर्णयानंतर शासनाने २७ ऑक्टोबर २००९ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित आदेश निर्गमित केले. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्या जाहिरातीशिवाय व त्यांची सेवाप्रवेश अर्हता व गुणवत्ता डावलून करता येणार नाहीत.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणे आवश्यक आहे, ही शासनाची भूमिका आहे. प्रकल्पग्रस्तांची संख्या सुमारे चार लाख आहे. त्या तुलनेत नोकऱ्या मिळण्याची संख्या अल्प आहे. ही सद्य:स्थिती लक्षात घेता न्यायालयाचा अवमान न होता अन्य मार्गांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांच्या सचिवांची समिती नेमण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसित ठिकाणी जागा दिल्यानंतर त्यांना कब्जेहक्काची रक्कम माफ करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी अन्य एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राम शिंदे, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर आदींनी सहभाग घेतला.

मुंबईतील कबुतरखान्यांना वारसा दर्जा नाही – मंत्री उदय सामंत

मुंबईत सुमारे नऊ ठिकाणी कबुतरखाने असून कोणत्याही कबुतरखान्याला हेरिटेज (वारसा) दर्जा प्राप्त नाही अथवा असा दर्जा देता येणार नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.

सदस्या श्रीमती उमा खापरे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबईत गेट वे ऑफ इंडिया, जी.पी.ओ., एन.एस.रोड पेट्रोल पंप, ऑगस्ट क्रांती मैदान, गिरगांव चौपाटी, नवजीवन सोसायटी, मलबार हिल, एम.एस. अली रोड जंक्शन व दादर या प्रमुख ठिकाणी कबुतरखाने असून येथे बऱ्याच वर्षापासून कबुतरांना खाण्यासाठी दाणे टाकले जातात. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या के.ई.एम. रुग्णालयातील श्वसनविकार चिकित्सा व पर्यावरण प्रदूषण संशोधन केंद्रामार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये कबुतरांची विष्ठा व पर यामध्ये फंगल स्पोर्स (Fungal spores) आढळून आली होती. यामुळे माणसांना एक्सट्रेंसिक ॲलर्जिक ॲलव्होलिटीस (Extrinsic Allergic Alveolitis) हा आजार होऊ शकतो. या आजाराची खोकला, दमा, ऑक्सिजनची पातळी कमी होणे इत्यादी लक्षणे दिसू शकतात. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वच्छता व आरोग्य उपविधी, २००६ नुसार, अघोषित क्षेत्रात पक्षी वा प्राण्यांना खायला घातल्यास, सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव माजवणे या कलमांतर्गत प्रति घटना ५०० रूपये इतका दंड आकारला जातो. मागील तीन महिन्यांत सार्वजनिक ठिकाणी पक्ष्यांना खायला घालून उपद्रव माजविल्याबाबत १०,००० रूपये इतका दंड महानगरपालिकेमार्फत वसूल करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

सातारा जिल्ह्यातील प्रस्तावित औद्योगिक वसाहती जिल्ह्यातच राहणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. येथील प्रस्तावित वसाहती जिल्ह्याबाहेर जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बंगळुर – मुंबई आर्थिक कॉरिडॉरअंतर्गत सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यानुसार मौजे म्हसवड व धुळदेव येथील क्षेत्राची स्थळ पाहणी करण्यात आली. येथील एकूण ३२४६.७९ हे.आर क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार भूसंपादन कार्यवाही सुरू आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील जमिनीबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक नगरी उभारण्यासाठी कोणतीही जागा केंद्र शासनामार्फत अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम (एनआयसीडीसी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या समितीने तांत्रिकदृष्ट्या उत्तर कोरेगाव मधील जागा पात्र ठरविली, मात्र येथील मौजे भावेनगर, पिंपाडे बु., सोळशी, नांदवळ, रंदुल्लाबाद या ग्रामपंचायतींनी ठराव पारित करून भूसंपादनास विरोध केल्याचे एनआयसीडीसी विरोधी संघर्ष समितीने लेखी कळविलेले असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले. तथापि, या गावांची तयारी असल्यास मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे सांगून जिल्ह्यातील प्रस्तावित एम आय डी सी जिल्ह्याबाहेर जाणार नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.

सिडकोने भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या जमिनीसंदर्भात ३० एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करावा – मंत्री उदय सामंतनवी मुंबईतील सिडको महामंडळाने भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या जमिनीच्या विकसनाशी संबंधित विविध बाबींवर चर्चा करून बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी निवृत्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला 30 एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले की, नवी मुंबई शहराचा विकास करण्याकरिता शहरे विकास प्राधिकरण सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिडको मार्फत विविध प्रयोजनासाठी जमिनीचे विहित पद्धतीने भाडेपट्ट्याद्वारे वाटप करण्यात येते. नियमानुसार करारनामा पासून 4 वर्षाच्या आत बांधकाम पूर्ण न केल्यास त्यापुढील बांधकामाच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारण्यात येते, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने दि.२७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निवृत्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. या समितीस अहवाल सादर करण्यास ३ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. परंतू हा अहवाल सादर करण्यास दि.३0 एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या माहितीचे विश्लेषण करुन समितीकडून वाढीव मुदतीत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. हा अहवाल विहित वेळेत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

या समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये सिडकोमार्फत आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काच्या दराबाबतचा मुद्दा विचाराधीन असून समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

वसतिगृह अधीक्षकांना नियमानुसार वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करणार – मंत्री अतुल सावे

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत विजाभज प्राथमिक व माध्यमिक निवासी आश्रमशाळेत कार्यरत वसतिगृह अधीक्षकांना नियमानुसार वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्यात येईल, असे

इतर मागास बहुजन कल्याण  मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे उर्वरित वसतिगृह अधीक्षक यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात येणार आहे. तसेच आश्वासित प्रगती योजना देखील लागू करण्याबाबत  धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबतची कार्यवाही विभागाकडून करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य प्रा. राम शिंदे, महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.