केंद्र सरकार वगळता अन्य कोणालाही जनगणना करण्याचा अधिकार नसल्याचं केंद्रांचं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : जनगणना कायदा, १९४८ नुसार जनगणना करण्याचा अधिकार केवळ केंद्रसरकारकडे असल्याचं असल्याचं केंद्रसरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात म्हटलं आहे. भारतीय संविधान आणि संबंधित कायद्याच्या तरतुदींनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गाच्या तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या उत्थानासाठी सकारात्मक कृती करण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. केंद्र सरकार वगळता इतर कोणत्याही संस्थेला जनगणना किंवा जनगणनेसारखी कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार नसल्याचं यात म्हटलं आहे. बिहार सरकारने दिलेला जात सर्वेक्षणाचा आदेश कायम ठेवण्याच्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्या अनुषंगाने केंद्रसरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने ६ जून २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे जात-आधारित सर्वेक्षण अधिसूचित करण्याची क्षमता बिहार राज्याकडे नसल्याची वस्तुस्थिती विचारात न घेता आपली याचिका फेटाळल्याचं संबंधित याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे.