आरबीआयकडून गृहनिर्माण, ग्रामीण आणि प्राधान्य क्षेत्रांना अतिरिक्त वित्त सहाय्य
August 6, 2020 • महेश आनंदा लोंढे

आता सोने आणि दागिन्यांच्या तारण मूल्याच्या 90% पर्यंत कर्ज घेता येणार

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : भारतात आणि जगभरात कोविड-19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पैशांचा ओघ सुधारण्यासाठी आणि वित्तीय व्यवस्थेला अधिक सहाय्य पुरवण्यासाठी अतिरिक्त विकासात्मक आणि नियामक धोरण उपाययोजना आज जाहीर केल्या.

गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, "गेल्या 100  वर्षातील सर्वात भयानक अशा आरोग्य आणि आर्थिक संकटांमुळे" उद्भवलेला आर्थिक ताण कमी करण्यास या उपाययोजनांमुळे मदत होईल.

घोषणांचा सारांश पुढीलप्रमाणे

1)  तुम्ही आता सोने आणि दागिन्यांवर अधिक कर्ज घेऊ शकता

सामान्य नागरिकांवरचा कोविड -19  चा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांच्या तारण किंमतीच्या 90 टक्क्यांपर्यंत बिगर-कृषी उद्देशासाठी कर्ज मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याची 75% ची मर्यादा शिथिल केली असून  ही सवलत 31 मार्च 2021 पर्यंत उपलब्ध असेल.

2) अधिक प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकासावर  लक्ष केंद्रित

प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या पुरवठयात प्रादेशिक असमानता दूर करण्यासाठी आता बँकांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. प्राधान्य क्षेत्रांना देण्यात आलेल्या नव्या पतपुरवठ्यासाठी दिलेला भार जिल्ह्यांच्या सध्याच्या पतपुरवठ्याच्या आधारे समायोजित केला जाईल. स्टार्ट-अपना देखील आता अशा  प्रकारचा पतपुरवठा उपलब्ध होईल. हरित ऊर्जा क्षेत्रांना आता मोठ्या प्रमाणात कर्ज मिळेल.

3) गृहनिर्माण आणि ग्रामीण क्षेत्रांसाठी अतिरिक्त पत पुरवठा

नॅशनल हाउसिंग बँकेला 5,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता सुविधा प्रदान केली जात आहे; यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील विशेषत: गृहनिर्माण वित्त संस्थांद्वारे निधीचा ओघ सुधारेल. बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्थांसाठी निधी उपलब्धता सुधारण्यासाठी नाबार्डसाठी देखील 5,000 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.

4) कर्जदारांचा ताण दूर करणे

कर्ज घेणार्‍या कंपन्यांकडून वाढत्या कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी आरबीआयने कर्जदारांना पात्र कॉर्पोरेट कर्ज तसेच वैयक्तिक कर्जासाठी कर्ज व्यवस्थापन (डेट रिझोल्यूशन) योजना लागू करण्यासाठी सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्दिष्ट अटींच्या अनुषंगाने मानक मालमत्ता म्हणून अशा प्रकारचे  वर्गीकरण करताना मालकी हक्कात कोणताही बदल केला जाणार नाही. या कर्ज व्यवस्थापन योजनेचे निकष ठरवण्यासाठी के. व्ही. कामथ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जात आहे.

5) एमएसएमई क्षेत्राला आणखी पाठबळ

एमएसएमईंसाठी कर्ज पुनर्रचनेच्या चौकटी व्यतिरिक्त, आरबीआयने जाहीर केले की आर्थिक अडचणीमुळे कर्ज परतफेड करू न शकलेल्या एमएसएमई कर्जदारांना सध्याच्या चौकटीत कर्ज पुनर्रचना करण्यासाठी पात्र ठरवले  जाईल. मात्र यासाठी संबंधित कर्जदाराकडे त्यांची खाती 1 मार्च 2020 रोजी प्रमाणित म्हणून वर्गीकृत केली असणे आवश्यक आहे.  पुनर्रचना 31 मार्च 2021 पर्यंत लागू करावी लागेल.

6) बाजाराच्या जोखमीसाठी भांडवल शुल्कात कपात

म्युच्युअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ठेवण्यासाठी बँकांवर आकारले जाणारे भांडवल शुल्क हे डेट इन्स्ट्रुमेंट ठेवण्याच्या शुल्काएवढे केले जाईल. गव्हर्नर म्हणाले की यामुळे बँकांची भांडवलात लक्षणीय बचत होईल आणि कॉर्पोरेट रोखे बाजाराला चालना मिळेल.

7) तरलता आणि रोकड साठ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बँकांना मिळाली अधिक लवचिकता

बँकांना तरलतेचे व्यवस्थापन आणि रोख राखीव आवश्यकता राखण्यासाठी अधिक लवचिकता / अधिकार प्रदान करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक  ई-कुबेर प्रणालीमध्ये एक स्वयंचलित यंत्रणा सुरु करत आहे

8) उत्तम कर्ज शिस्त आणण्यासाठी संरक्षण

अनेक बँकांकडून कर्ज सुविधा घेणाऱ्या कर्जदारांची चालू खाती आणि कॅश क्रेडिट (सीसी)/ओव्हरड्राफ्ट (ओडी) खाती उघडण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक सुरक्षात्मक उपाय आणत आहे. कर्जदारांद्वारे एकापेक्षा अधिक खात्यांचा वापर केला जात असल्यामुळे उद्भवलेल्या समस्या लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

9) जबाबदार वित्तीय नावीन्यतेला पाठबळ

वित्तीय क्षेत्रातील नावीन्यतेला अधिक चालना देण्यासाठी आणि पोषक वातावरणाला प्रोत्साहन आणि सुविधा देण्यासाठी आरबीआय भारतात इनोव्हेशन हबची स्थापना करेल.

10) चेक पेमेंट अधिक सुरक्षित होणार

चेक पेमेंट्सची सुरक्षा सुधारण्यासाठी 50,000 रुपये आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व धनादेशांसाठी, पॉझिटिव्ह पे यंत्रणा सुरू केली जात आहे. याचे प्रमाण एकूण धनादेशांच्या अंदाजे 20 टक्के आणि मूल्यांनुसार एकूण धनादेशाच्या 80 टक्के असेल.

11) लवकरच, आपले कार्ड किंवा मोबाइल फोन वापरुन किरकोळ भरणा करा 

कार्ड आणि मोबाइल उपकरणांचा वापर करून ऑफलाइन मोडमध्ये किरकोळ भरणा सक्षम करण्यासाठी लवकरच एक प्रणाली सुरू केली जाईल. ऑनलाईन तक्रार निवारण यंत्रणेद्वारे नागरिकांना डिजिटल पेमेंटमुळे उद्भवणारे विवाद सोडवता येतील.

आरबीआय गव्हर्नरनी जाहीर केले की रेपो दर 4.0% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी, रिव्हर्स रेपो दर आणि बँक दर यासारख्या इतर महत्त्वाचे दरात देखील कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. महागाई नियंत्रणात ठेवताना  विकासाचे पुनरुज्जीवन आणि संकटाचे परिणाम कमी करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार मौद्रिक धोरणाची सहायक भूमिका कायम राहील.

संयम आणि चिकाटी जर आपल्याकडे असेल तर अडचणींचा डोंगर देखील पार करता येतो - महात्मा गांधी

गव्हर्नरांनी आपले सम्बोधन संपवताना राष्ट्रपित्यांचे उद्गार सादर केले. ते म्हणाले की, केंद्रीय बँक सतर्क राहील आणि अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवन देण्यासाठीआणि आर्थिक स्थिरता जपण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करेल.महामारीने मोठ्या प्रमाणात आव्हाने निर्माण केली आहेत. परंतु आपले धैर्य आणि दृढ विश्वास कोविड -19  वर विजय मिळवेल, असे गव्हर्नर म्हणाले.