कोल इंडियाच्यावतीने सन 2023-24 पर्यंत 500 प्रकल्पांमध्ये 1.22 लाख कोटींची गुंतवणूक - प्रल्हाद जोशी
September 1, 2020 • महेश आनंदा लोंढे

‘फस्‍ट माइल कनेक्टिव्हिटी’साठी कोल इंडियातर्फे 14,200 कोटींची गुंतवणूक

कोळसा वाहतुकीच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी गुंतवणूक

34,600 कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी 15 हरितक्षेत्र प्रकल्प चिन्हीत

नवी दिल्ली : कोळसा क्षेत्रामध्ये देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी सन 2023-24 पर्यंत 1अब्ज टन कोळसा उत्पादन करण्याचे लक्ष्य  कोळसा मंत्रालयाने निश्चित केले आहे. यासाठी देशातली प्रमुख कोळसा उत्पादक संस्था- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआयएल) वेगवेगळ्या 500 प्रकल्पांमध्ये 1.22 लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. कोळसा काढणे, पायाभूत सुविधा, प्रकल्पांचा विकास करणे, शोध घेणे आणि स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान वापरणे यासाठी ही गुंतवणूक असणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी  यांनी दिली. कोल इंडियाच्यावतीने या क्षेत्रातल्या भागधारकांबरोबर एका व्हिडिओ काॅन्फरन्सचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यामध्ये प्रल्हाद जोशी बोलत होते. 

 ‘‘ कंपनीच्या कामामध्ये सर्व संबंधित भागधारकांची असलेली गुंतवणूक आणि सहभाग यामुळे प्रकल्पांमधील जोखीम कमी होवू शकेल. याविषयी दुहेरी मार्गाने परस्परांशी संवाद साधला गेला तर नवीन लाभदायक कल्पना, सुधारणा करण्यासारखी क्षेत्रे तसेच प्रकल्पांसंबंधी असलेल्या अपेक्षा यांच्याविषयी स्पष्टता निर्माण होईल,’’ असे यावेळी मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले. 

 भागधारकांना मार्गदर्शन करताना जोशी म्हणाले की, कोल इंडियाबरोबर व्यवसायाच्या अनेक संधी आहेत, कंपनी सन 2023-24 पर्यंत जवळपास 14,200 कोटी रूपये गुंतवणार आहे. या काळामध्ये दोन टप्प्यांमध्ये ‘फस्र्ट माइल कनेक्टिव्हिटी’ चे 49 प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये एका विशिष्ट प्रारंभाच्या स्थानापासून अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत कोळशाची वाहतूक विना अडथळा व्हावी, अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. कोळसा वाहतूक अधिक कार्यक्षमतेने करण्यासाठी सध्या वापरण्यात येत असलेल्या मार्गांऐवजी संगणकाच्या मदतीने कोळसा चढविणे आणि उतरविण्याचे काम करण्यात येणार आहे. 

कोळसा व्यवसायामध्ये करण्यात येणा-या प्रस्तावित खर्चापैकी 1.22 लाख कोटी रुपये सीआयएलने गुंतवणुकीचे नियोजन केले आहे. यामध्ये 32.696 कोटी रुपये कोळसा काढण्यासाठी, खाणींमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 25,117 कोटी रुपये, प्रकल्प विकासासाठी 29,461 कोटी रुपये,  तर स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी 32,199 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी 1,495 कोटी रुपये आणि कामांच्या अन्वेषणासाठी 1,893 कोटी रुपये सन 2023-24 पर्यंत खर्च करण्यात येणार आहेत. 

आगामी वर्षात कोळशाचे उत्पादन वाढवून देशाचे कोळशाच्या बाबतीत असलेले आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी योजना तयार करण्यात आली आहे. यासाठी कोल इंडियाने एकूण 15 हरितक्षेत्र प्रकल्प चिन्हीत केले आहेत. यासाठी खण विकासक आणि प्रत्यक्ष कार्य करणारे यांचे एक माॅडेल तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये जवळपास एकूण 34,600 कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्यापैकी 2024 या आर्थिक वर्षाखेरपर्यंत 17,000 कोटींची गुंतवणूक केली जाण्याची शक्यता आहे. कोल इंडियाच्या दृष्टीने कोळसा काढण्यासाठी लागणारी गुंतवणूक हे अतिशय महत्वाचे क्षेत्र आहे. यामध्येही मोठ्या प्रमाणावर कोल इंडिया गुंतवणूक करणार आहे. तसेच कोळसा वाहून नेण्यासाठी रेल्वेचा वापर प्रामुख्याने केला जातो, त्यासाठी प्रमुख रेलमार्ग विकसित करण्यासाठी सुमारे 13,000 कोटी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. रेल्वे वाहतूकीसाठी 31,000 कोटी, रेल्वे वाघिणींची खरेदीसाठी 675 कोटी रुपये, असे सर्व मिळून जवळपास 16,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक 2023-24 या आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. 

कोल इंडिया आणि  त्यांच्या सहायक कंपन्या विविध प्रकारच्या वस्तू, बांधकाम आणि इतर गोष्टींच्या खरेदीसाठी दरवर्षी जवळपास 30,000 कोटींची खर्च करीत असतात. यामध्ये भागधारकांची भूमिका महत्वाची असते. कोल इंडियाच्यावतीने कोणत्याही मालाच्या खरेदीमध्ये तसेच कामामध्ये आणि सेवा देताना निःपक्ष आणि पारदर्शक व्यवहार केला जाण्याचा प्रयत्न असल्यामुळे विक्रेत्यांचे हित साधले जात आहे. यासाठी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’चा विचार करून नियमांचे पालन करण्यात येत आहे. 

या बैठकीला कोळसा विभागाचे सचिव अनिल कुमार जैन, सीआयएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद अग्रवाल आणि कोळसा मंत्रालयातले इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, त्यांनी सर्व संबंधित भागधारकांशी संवाद साधला. भागधारकांचा विचार करून त्यांना अनुकूल असे धोरण कोल इंडियाने निश्चित केले आहे. खाणकामांच्या अनुभवाच्या निकषाचे प्रमाण 65 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे. तर कामाच्या अनुभवाचे निकष करारामध्ये 50 टक्के शिथिल करण्यात आले आहे. कमी मूल्यांची कामे आणि सेवा यांच्या निविदा अनेकजणांना भरता याव्यात, यासाठी पूर्व पात्रतेची अट आता काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच सर्व निविदांच्या बाबतीत ‘मेक इन इंडिया’च्या तरतुदी पूर्णपणे लागू करण्यात आल्या आहेत.