पीक कर्ज वाटपात हलगर्जीपणा करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे निर्देश
August 6, 2020 • महेश आनंदा लोंढे

राज्यातील खरीप पीक कर्ज वाटपाचा सहकार मंत्र्यांनी घेतला आढावा

सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील व राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे साधला संवाद

खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिल्या सूचना

पुणे : महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने पीक कर्ज वाटप करावे, अशा सूचना देऊन कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या तसेच मंजुर पीक कर्ज कमी प्रमाणात वाटप करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा, असे निर्देश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.

राज्यात सरासरी (51%) पेक्षा कमी खरीप पीक कर्ज वाटप असलेल्या राज्यातील 12 जिल्ह्यांची आज सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे आढावा बैठक घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला सहकार आयुक्त अनिल कवडे,  अपर आयुक्त डॉ. आनंद जोगदंड, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे समन्वयक बाळासाहेब तावरे तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी, सहकार विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम व वर्धा या कमी कर्जवाटप झालेल्या जिल्ह्यांच्या खरीप पीक कर्ज वाटपाचा सहकार मंत्री श्री. पाटील व राज्यमंत्री डॉ.कदम यांनी आढावा घेतला.

सहकार मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, सरासरी पेक्षा कमी पीक कर्ज वाटप झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये  जिल्हाधिकारी यांनी बँकांचा गावनिहाय व बँक शाखानिहाय वेळोवेळी आढावा घेऊन आपापल्या जिल्ह्याचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत साध्य करण्याचे नियोजन करावे. बँकांना शाखानिहाय प्राप्त कर्जमाफीची रक्कम व संबंधित लाभार्थ्यांना पीक कर्ज वाटपाची गावनिहाय वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करुन बँकांच्या कामकाजाचा आढावा घ्यावा. याबाबतचा अहवाल सहकार विभागाला सादर करा, असे निर्देश श्री. पाटील यांनी दिले.

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना वेळेत व पुरेसा कर्जपुरवठा होणे आवश्यक असून सहकार विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँकांनी कर्ज वाटपाची कार्यवाही करावी. तसेच पीक कर्ज घेण्यास इच्छुक, पात्र शेतकरी तसेच कर्जमाफी योजनेचे लाभार्थी शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी बँक अधिकाऱ्यांना केल्या.

कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांकडून बँकांनी व्याजाची रक्कम वसूल करु नये ; राज्यमंत्री विश्वजित कदम

शेतकऱ्यांना पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी तसेच शेती सुधारण्यासाठी बँकांकडून वेळेत कर्जपुरवठा होणे गरजेचे आहे. कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांकडून बँकांनी ऑक्टोंबर 2019 पासून कर्जमाफीची रक्कम मिळालेल्या तारखेपर्यंत व्याजाची रक्कम वसूल करु नये, यासाठी सहकार विभागाने बँकांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशा सूचना सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम यांनी दिल्या. तसेच सहकार विभागाच्या व बँकांच्या अडचणी सहकार मंत्र्यांसोबत चर्चा करुन लवकरच सोडवण्यात येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी सहकार मंत्री श्री. पाटील व राज्यमंत्री डॉ.कदम यांनी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचे लाभार्थी शेतकरी, नव्याने दिलेले पीककर्ज, कर्ज वाटप केल्याची जिल्हानिहाय व बँक निहाय आकडेवारी जाणून घेऊन संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

सुरुवातीला सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी प्रास्ताविक करुन खरीप हंगामातील पीक कर्ज वाटपाची माहिती दिली. सन 2020-21 मधील पीक कर्ज वाटपासाठी 62 हजार 459 कोटी रुपयाचे उद्दिष्ट असुन यापैकी खरीप पीक कर्ज वाटपासाठी 45 हजार 786 कोटी रकमेचे उद्दिष्ट आहे. खरीप उद्दिष्टामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 13 हजार 261 कोटी रुपयांचे तर व्यापारी बँकांना 35 हजार 525 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. जुलै 2020 अखेर एकूण 23 हजार 466 कोटी (51.25%) पीक कर्ज वाटप करण्यात आल्याची माहिती सहकार आयुक्त श्री. कवडे यांनी दिली. श्री. कवडे म्हणाले, जिल्ह्यांच्या संपर्क अधिकाऱ्यांनी बँक शाखांना भेटी देऊन पीक कर्ज वाटपाचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. बँक शाखेकडे प्राप्त अर्ज, मंजूर अर्ज, पीक कर्ज वितरण, अर्ज प्रलंबित राहण्याची, नामंजुरीची कारणे, आदी बाबींच्या अनुषंगाने तपासणी करुन अहवाल सादर करावा.

संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, सहकार विभागाचे अधिकारी व जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक यांनी आपापल्या जिल्ह्यांची पीक कर्ज वाटपाची माहिती देऊन खरीप कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नियोजन केल्याचे सांगितले. कोविड-19 प्रादुर्भाव, टाळेबंदी तसेच काही जिल्हयातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानपरिषद निवडणुका आदी कारणांनी कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांना कमी कर्जवाटप झाल्याचे  अधिकाऱ्यांनी सांगितले.