भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम ही तीन विमानतळे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी द्वारे भाडेतत्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी
August 19, 2020 • महेश आनंदा लोंढे

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्री मंडळाने, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची (एएआय) जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम ही तीन विमानतळे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) द्वारे भाडेतत्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला आज मंजुरी दिली.

विमानतळ प्राधिकरणाने घेतलेल्या जागतिक स्पर्धात्मक बोलीमध्ये यशस्वी निविदाकार म्हणून घोषित झालेल्या मेसर्स अदानी एन्टरप्रायजेस लिमिटेडला क्रियान्वयन, व्यवस्थापन आणि विकासासाठी एएआय ची जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम ही तीन विमानतळे पन्नास वर्षांच्या कालावधीसाठी भाड्याने देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या प्रकल्पांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रात आवश्यक गुंतवणूकीसोबतच सेवा वितरण, कौशल्य, उपक्रम आणि व्यावसायिकतेमध्ये कार्यक्षमता येईल.

पार्श्वभूमी:

सुमारे 10 वर्षांपूर्वी सरकारने क्रियान्वयन, व्यवस्थापन आणि विकासासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीवर दिल्ली आणि मुंबई येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची विमानतळ भाड्याने दिली आहे.

या सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या प्रयोगांमुळे जागतिक दर्जाची विमानतळ तयार करण्यात आणि विमानतळ प्रवाशांना कार्यक्षम व दर्जेदार सेवा प्रदान करण्यात मदत झाली असून  एएआयला महसूल वाढविण्यात आणि उर्वरित देशातील विमानतळ आणि हवाई वाहतूक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात मदत झाली आहे. पीपीआयच्या भागीदारांकडून एएआयला प्राप्त झालेल्या महसूलमुळे एएआयने द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास आणि त्यांच्या विमानतळाचा दर्जा सुधारून त्यांना आंतरराष्ट्रीय श्रेणीसुधारित करण्यास सक्षम केले. विमानतळ सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) च्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिषदे (एसीआय) द्वारे भारतातील पीपीपी विमानतळ संबंधित प्रवर्गामध्ये सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर आहेत.

म्हणूनच, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मूल्यांकन समिती (पीपीपीएसी) च्या माध्यमातून पीपीपी अंतर्गत क्रियान्वयन, व्यवस्थापन आणि विकासासाठी एएआयची अधिक विमानतळ भाड्याने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पीपीपीएसीच्या कार्यक्षेत्रांच्या अखत्यारीत नसलेल्या कोणत्याही मुद्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने सचिवांच्या सक्षम गटाची (ईजीओएस) स्थापन केली आहे.

पीपीपीएसीने व्यवहाराची कागदपत्रे मंजूर केली. ईजीओएसच्या देखरेखीखाली आणि निर्देशानुसार ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली गेली ज्यात नीती आयोग, व्यय विभाग आणि अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभाग (डी ई ए) च्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने 14 डिसेंबर 2018 रोजी जागतिक स्पर्धात्मक बिडिंगद्वारे प्रस्तावासाठी विनंती जारी केली ज्यात प्रति प्रवासी फी बिडिंग मापदंड होते. तांत्रिक बोली प्रक्रिया 16 फेब्रुवारी 2019 रोजी खुली झाली आणि पात्र बोली धारकांसाठी आर्थिक बोली प्रक्रिया 25 फेब्रुवारी 2019/ 26 फेब्रुवारी 2019 ला खुली झाली. मेसर्स अदानी एन्टरप्रायजेस लिमिटेडने तिन्ही विमानतळांवर म्हणजेच जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम या तीन प्रवासी शुल्काची नोंद करुन सर्व बोली प्रक्रिया जिंकल्या आहेत.