राज्य वन्यजीव मंडळाच्या विचारार्थ प्रस्तावासाठी ड्रोन सर्व्हे आवश्यक – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
August 7, 2020 • महेश आनंदा लोंढे

‘सफेद चिप्पी’ महाराष्ट्र राज्य कांदळवन वृक्ष घोषित

आंग्रीया पठाराला नियुक्त क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची शिफारस

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघांच्या स्थलांतराचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना

अकोला- खांडवा पर्यायी ब्रॉडगेजसाठी  व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेरून पर्यायी मार्ग निवडण्याच्या मताचे राज्य वन्यजीव मंडळाकडून समर्थन; मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर

मुंबई : या शासनासाठी विकास म्हणजे केवळ बांधकामे नसून वन, वन्यजीव आणि जंगल संवर्धनासाठी हे शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळे  राज्य वन्यजीव मंडळाच्या यापुढील  बैठकीत सादर होणाऱ्या प्रस्तावासाठी यापुढे ड्रोन सर्व्हे बंधनकारक राहील, ज्या विभागाचा प्रस्ताव असेल त्या विभागाने त्या प्रकल्पाचे छायाचित्र सादर करणे, प्रकल्पाची वस्तुस्थितीजन्य माहिती देणे आणि त्याचा पर्यावरणीय परिणाम विशद करणे आवश्यक राहील, अशाच प्रस्तावांचा पुढील बैठकीत विचार केला जाईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

आज दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीस वनमंत्री संजय राठोड, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार  धीरज देशमुख यांच्यासह राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, वन विभागाचे अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

सफेद चिप्पी राज्य कांदळवन वृक्ष घोषित

आज राज्य वन्यजीव मंडळाची 15 वी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीत ‘सफेद चिप्पी’ ( sonneratia alba)  या कांदळवन वृक्षाला महाराष्ट्र राज्य कांदळवन वृक्ष घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. असा वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

अभ्यासगटाची नियुक्ती

याच बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघांच्या स्थलांतरणाच्या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. हा विषय अतिशय  संवेदनशीलपणे आणि काळजीपूर्वक हाताळला पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी एक अभ्यास गट स्थापन करण्याची सूचनाही दिली. मानव- वन्यजीव सहजीवन विकसित करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी इतर राज्यात यासाठी होत असलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास केला जावा,  यासाठी एक परिषद घेऊन एकत्रित विचारातून हा मार्ग निश्चित करावा असेही सांगितले.

पर्यावरणाचे नुकसान करून प्रकल्प राबवू नयेत

प्रस्तावित पश्चिम घाट  पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी केंद्राकडे तत्वत: सहमती दर्शविणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,  राखीव वन आणि जंगले  यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करताना, एखाद्या क्षेत्राला राखीव क्षेत्र घोषित करताना प्रकल्प आणि जनमत मॅच होते का याचा देखील अभ्यास केला जावा. पर्यावरणाची किंमत मोजून, जंगलाचे नुकसान करून प्रकल्प राबविण्याचे कोणेतेही सोपे मार्ग निवडण्यात येऊ नयेत म्हणूनच जेव्हा अकोला-खांडवा मीटर गेज रेल्वेलाईनचे ब्रॉडगेजमध्ये परिवर्तन करण्याच प्रस्ताव आला तेव्हा मेळघाटमधून जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी पर्यायी मार्ग बदलण्याचे राज्याचे मत केंद्र शासनाला कळविण्यात आले. हा पर्यायी मार्ग निवडल्यास  वाघ व वन्यजीवांचे संरक्षण तर होईलच त्याचबरोबर  बरीच नागरी वस्ती कव्हर होईल आणि त्याचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला मिळू शकेल असेही ते म्हणाले.

समर्थनासह मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मंजूर

मेळघाट व्याघ्र राखीव मधून जाणाऱ्या अकोला ते खांडवा या मीटरगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात परिवर्तन करण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेरून पर्यायी मार्ग निवडण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र शासनाला आपले मत कळवले होते. त्यांच्या या मताचे समर्थन करताना राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सर्व सदस्यांनी आज एकमुखाने मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर केला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी याच पद्धतीने नागपूर-नागभीड रेल्वेमार्गाचे ब्रॉडगेज मध्ये रुपांतर करताना तो किती जंगलाला प्रभावित करतो, तिथे एलिव्हेटेड ट्रेन करणे शक्य आहे का, याचा विचार करण्याची आवश्यकताही त्यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रात वाघांची जपणूक होत आहे पण त्याचबरोबर जलचरांकडेही वन विभाग लक्ष देत असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला. महाराष्ट्रात विशेषत: कोकणात सुंदर वनसंपदेप्रमाणे समृद्ध जलसृष्टीही आहे. आपण त्याकडे कसे पाहतो हे महत्त्वाचे असल्याचे सांगून त्यांनी सागरतटावर कांदळवने देत असलेल्या नैसर्गिक सुरक्षेचा अभ्यास करण्याची सूचना दिली.

वन्यजीव उपचार केंद्रे तातडीने सुरु करावीत

राज्याचं जंगल वाढणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईतील फ्लेमिंगो ठाणे क्रिक अभयारण्याचे क्षेत्रही आपल्याला वाढवायचे आहे. कासवांचे जिथे जिथे संरक्षण करता येईल तिथे कासव संवर्धन प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्याबाबतही त्यांनी सांगितले. राज्यात वन विभागाच्या 11 सर्कलमध्ये जिथे वन्यजीव उपचार केंद्रे आहेत ते सोडून अन्यत्र असे संक्रमण उपचार केंद्र तातडीने सुरु करावीत अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून वन्यजीव प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध करून घेण्याबाबतचे पत्र रद्द करावे, असेही ते म्हणाले.

आंग्रीय पठार नियुक्त क्षेत्र घोषित करण्याची शिफारस

आज झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मेरिटाईम झोन्स ॲक्ट अंतर्गत आंग्रीया पठाराला  नियुक्त क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यातील भारतीय जलक्षेत्रातील अरबी समुद्रीय हम्पबॅक व्हेल  च्या पुनरुज्जीवन  प्रकल्पातील संशोधन कार्यक्रमासह राखीव वन क्षेत्रात करावयाच्या विविध कामांची शिफारस करून ती केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्याचे निश्चित करण्यात आले.

वन्यजीव संवर्धनातील ठळक उपलब्धींची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यामध्ये नांदूर मध्यमेश्वर अभयारण्याला रामसर साईट म्हणून घोषित करण्यात आल्याचे व लोणार सरोवरासाठी  असे प्रयत्न सुरु करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिलारी संवर्धन राखीव ची मान्यता, भारतीय वन्यजीव संस्था देहरादून यांच्या सहयोगाने हाती घेतलेले दीर्घकालीन संशोधन,जलद बचाव पथक, नागपूरचे तात्पुरते उपचार केंद्र, संरक्षित क्षेत्रातून गावांचे झालेले पुनर्वसन, कांदळवन उपजीविका अभियानाची यशस्विता याचा समावेश होता.

बैठकीत मोगरकासा,  महेंद्रा, चंदगड पटणे कन्झर्वेशन रिझर्व्ह म्हणून घोषित करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यावर  सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

विभागाची पुनर्रचना करणे आवश्यक असल्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी यावेळी सांगितले.  त्यांनी राज्यात वन्यजीवांच्या उपचारासाठी उपचार केंद्रे वाढवून देण्यासंदर्भात केंद्र शासनाला पत्र पाठवण्याची मागणीही केली.

राज्यात व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी जिथे शक्य  असेल तिथे आदिवासी विभागाचा निधी घेण्यासाठीच्या प्रस्तावाला संबधित विभागाची मान्यता घेऊन यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल असे वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र वन्यजीव संवर्धन निधी प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झाला असून नियमात आवश्यक सुधारणा करून हा फंड स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे असेही ते म्हणाले.