शेतकरी आणि कामगारांसाठीची नवी विधेयकं त्यांना अनावश्यक कायद्यांच्या गुंत्यातून मुक्त करणारी असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
September 25, 2020 • महेश आनंदा लोंढे

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : शेतकरी आणि कामगारांसाठी संसदेनं मंजूर केलेली विधेयकं या दोन्ही घटकांना अनावश्यक कायद्यांच्या जंजाळातून मुक्त करणारी आहेत, असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ते आज पंडित दिनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त भाजपा कार्यकर्त्यांना संबोधित करत होते. विरोधी पक्ष खोटा प्रचार करुन लोकांची दिशाभूल करत आहे असं सांगत विरोधी पक्षांवर त्यांनी जोरदार टीका केली. स्वातंत्र्यापासून सत्तेवर आलेल्या पक्षांनी खोटी आश्वासनं देऊन कामगार आणि शेतकर्‍यांचा उपयोग राजकीय लाभासाठी केला, असं ते म्हणाले. 

कृषी क्षेत्राला दीर्घकाळ प्रतिक्षा असलेली मोकळीक नव्या कृषी विधेयकांमुळे मिळणार आहे, असं ते म्हणाले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्यांबरोबर देशभरात कुठेही आपलं उत्पादन विकणं आता शेतकर्‍यांना शक्य होणार आहे. नव्या कायद्यांचा लाभ 85 टक्के शेतकर्‍यांना मिळेल. या लाभांची माहिती देण्यासाठी शेतकर्‍यांपर्यंत पोचवण्याचं आवाहन मोदी यांनी पक्षकार्यकर्त्यांना केलं. किमान आधारभुत मूल्य दीडपट वाढवून तसंच शेतमालाची खरेदी अनेकपटीनं वाढवून सरकारनं या क्षेत्रात दीर्घकाळ आवश्यक असणार्याप सुधारणांची अंमलबजावणी केली, असं ते म्हणाले.

शेतकर्‍यांना स्वावलंबी करण्यासाठी थेट त्यांच्या खात्यांमधे एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केली, किसान पतपत्राचा लाभ दुध उद्योग आणि मत्स्य उद्योगातल्या लोकांनाही मिळवून दिला. आतापर्यंत किसान पतपत्राअंतर्गत एनडीए सरकारनं सुमारे 35 लाख कोटी रुपये दिले, असं त्यांनी सांगितलं. कामगार सुधारणा कायद्यांमुळे त्यांना समानता, आदर आणि कायदेशीर हक्कांची हमी मिळेल, असं प्रधानमंत्री म्हणाले.