सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितीन गडकरी यांनी अगरबत्ती उत्पादनामध्ये भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी नव्या योजनेस दिली मान्यता
August 2, 2020 • महेश आनंदा लोंढे

हजारो रोजगार निर्मिती व आयात अवलंबन कमी करीत, केव्हीआयसी लवकरच पथदर्शी प्रकल्प सुरू करणार

नवी दिल्ली : भारताला अगरबत्ती उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या वतीने (केव्हीआयसी) प्रस्तावित केलेल्या अनोख्या रोजगार निर्मिती कार्यक्रमास केंद्रिय सूक्ष, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री (एमएसएमई) नितीन गडकरी यांनी मान्यता दिली आहे. "खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मोहीम" नावाच्या या कार्यक्रमाचा उद्देश देशातील वेगवेगळ्या भागात बेरोजगार आणि स्थलांतरित कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि देशांतर्गत अगरबत्ती उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढविणे हे आहे.

मागील महिन्यात हा प्रस्ताव एमएसएमईकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. हा पथदर्शी प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यात येणार असून आणि पूर्ण क्षमतेने प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, अगरबत्ती उद्योगात हजारो रोजगार निर्माण होतील.

केव्हीआयसीने पीपीपी तत्त्वावर (अर्थात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) केलेली योजना कमी गुंतवणुकीची आणि कारखानदार आणि भांडवलाशिवाय असल्यामुळे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. व्यावसायिक भागीदार म्हणून जे यशस्वी खासगी अगरबत्ती उत्पादक करारावर स्वाक्षऱ्या करतील, त्यांच्या माध्यमातून या योजनेअंतर्गत अगरबत्ती बनविणारे स्वयंचलित यंत्र आणि पावडर मिश्रणाचे यंत्र केव्हीआयसीतर्फे कारागिरांना पुरविण्यात येईल.  

मशीनच्या किंमतीवर 25 टक्के अनुदान देण्यात येईल आणि उर्वरित 75 टक्के खर्च दरमहा कारागीरांकडून सुलभ हप्त्यांमध्ये वसूल करण्यात येईल. व्यवसाय भागीदार अगरबत्ती बनविण्यासाठी कारागीरांना कच्चा माल पुरवतील आणि त्यांना रोजगाराच्या आधारावर मजुरी देतील. कारागिरांच्या प्रशिक्षणाची किंमत केव्हीआयसी आणि खासगी व्यावसायिक भागीदार यांच्यात सामायिक केली जाईल. ज्यात केव्हीआयसी 75 टक्के खर्चाचा भार उचलेल तर 25 टक्के व्यवसाय भागीदार देय असेल.

प्रत्येक अगरबत्ती स्वयंचलित यंत्रातून दिवसाला साधारणपणे 80 किलो अगरबत्ती तयार होतात, ज्यामुळे 4 लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. अगरबत्ती बनविण्याच्या यंत्रावर दिल्या जाणाऱ्या एका पावडर मिश्रणाच्या यंत्रातून 5 अगरबत्तींचा सेट तयार करता येईल, ज्यामुळे दोन लोकांना रोजगार मिळू शकेल.

गडकरी यांच्या पुढाकाराने वाणिज्य व अर्थ मंत्रालयाने कच्या अगरबत्तीवरील आयात निर्बंध आणि बांबूच्या लाठीवरील आयात शुल्कात वाढ या प्रमुख दोन निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आखली आहे.

या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट कारागिरांना धरून ठेवणे आणि स्थानिक अगरबत्ती उद्योगांना मदत करणे हे आहे. देशात सध्या अगरबत्तीचा वापर दररोज अंदाजे 1490 मेट्रिक टन आहे, तथापि भारताचे दररोज अगरबत्तीचे उत्पादन फक्त 760 मेट्रिक टन आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यात खूपच तफावत आहे आणि म्हणूनच रोजगार निर्मितीसाठी खूप मोठा वाव आहे.